अदालत के सख्त रुख का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निर्माण संबंधी नियम केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। संबंधित प्रशासन और स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत योजनाओं के अनुसार ही निर्माण हो और नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर समय रहते उचित कदम उठाए जाएं।